नए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना – वित्तमंत्री

कोरोना काल में देश की अर्थव्‍यवस्‍था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर आर्थिक पैकेज 3.0 की घोषणा की।

  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
  • वित्‍त मंत्री ने बताया कि अब तक सरकार और आरबीआई ने मिलकर 29,87,641 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जोकि जीडीपी का 15 फीसदी है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज कोरोना महामारी से बर्बाद हुई अर्थव्‍यवस्‍था को फिर से पटरी पर लाने और नए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लांच किए जा रहे हैं।

वित्‍त मंत्री ने कहा, ‘8 राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों में 1 सितंबर से नेशन वन राशन कार्ड के तहत नेशनल पोर्टिबिलिटी को लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26.62 लाख लोगों के कर्ज के लिए आवेदन मिले हैं। 13.78 लाख लोगों को इस योजना के तहत कर्ज के तौर पर कुल 1373.33 करोड़ रुपए का कर्ज 30 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया गया है।

वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान:

  1. किसानों को फर्टिलाइजर पर 65000 करोड़ की सब्सिडी। सब्सिडी वाले दर पर 14 करोड़ किसानों को अतिरिक्त फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इससे आने वाले फसल की सीजन में होगा फायदा।
  2. पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10000 करोड़ रुपये इस वित्त वर्ष में उपलब्ध कराया जाएगा। इस रकम को मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सकेगी।
  3. शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत 18000 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान। ये बजट में आवंटित धन के अलावा होगा। इससे 12 लाख नए घर बनाये जा सकेंगे और 18 लाख घर के निर्माण को पूरा किया जा सकेगा। जिससे 78 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  4. 1000 से कम कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी और एम्प्लॉयर के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी। 30 जून 2021 तक यह स्कीम लागू रहेगी। नए कर्मचारी का आधार से जुड़ा ईपीएफ खाता होना चाहिए।
  5. इसके साथ ही 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन को 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है।
  6. कल कैबिनेट ने 10 सेक्टर्स में आत्मनिर्भर भारत बनाने और डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का फैसला किया।
  7. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए डिमांड बढ़ाने खातिर इनकम टेक्स रिलीफ। इनकम टैक्स के कानून 43CA के तहत सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में डिफरेंस को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया। यह 2 करोड़ रुपये तक के मूल्य की आवासीय इकाई की केवल प्राथमिक बिक्री के लिए 30 जून 2021 तक है।
  8. एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को क्रेडिट लाइन के तहत 3000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके।
  9. 900 करोड़ रुपये कोविड वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलोपमेन्ट के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी को।
  10. 10,200 करोड़ रुपये कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए स्टिमुलस।
  11. डिफेंस में घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत को घरेलू मैनुफैक्चरिंग हब बनाया जा सके।