खट्टर ने किया ऐलान: पुलिसवालों को मिलेगा वीकली ऑफ

आर.बी.एल.निगम

RBL Nigamमुख्यमंत्री मनोहर लाल ने  मई दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने की घोषणा की। इसके अलावा, 3000 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम हो उन्हें एडहोक आधार पर 14000 रुपये मासिक मानदेय पर विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुडगांव में नए पुलिस कमीश्नर कार्यालय भवन और हरियाणा स्टेट साइबर क्राइम सेल का उद्घाटन करने के बाद जनसमूह को सम्बोधित करते हुए दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन पुलिस महानिदेशक कार्यालय से भी बड़ा है। यह भवन 28 करोड़ रुपये से तैयार हुआ है जो 5.5 एकड़ मे बनाया गया है और इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सिल्वर रेटिंग भी मिला है।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को सप्ताह में अवकाश देने के लिए आजादी के बाद गठित धर्मबीरा पुलिस कमीशन ने सिफारिश की थी। इसके अलावा, एक रिट याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के लिए विर्शाम की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन सिफारिशों पर अमल नहीं हो पाया। अमल क्यों नहीं हो पाया यह नहीं पता, लेकिन अब भाजपा की सरकार है जो कर्मचारी हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सप्ताह में सातों दिन, 12 महीनें व 24 घंटे काम करते हैं और लगातार काम करके व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने का निर्णय लिया है ताकि पुलिस कर्मचारी अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।

ML-Khattarसीएम ने कहा कि बल को मजबूत किया जाएगा और इस साल 7,200 अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह बात गुड़गांव में गुड़गांव के पुलिस आयुक्त के दफ्तर और राज्य साइबर अपराध शाखा के उद्घाटन के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 50 साल से कम उम्र वाले पूर्व सैनिकों को विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करेगी और उन्हें 14,000 रुपये प्रतिमाह देगी।

हरियाणा सरकार ने सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा तैयार किए गये उनके उत्पादों के लिए ऑनलाइन व्यापार तथा ब्रांड बनाने के लिए ई-कॉर्मस लिंकेज के लिए एक योजना तैयार की है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में ई-कॉर्मस के माध्यम से रोजगार सृजन, औद्योगिक आउटपुट और गुणवत्ता बढ़ोतरी पर प्राथमिक तौर पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल वाणिज्य के जुड़ने से एसएमई को खर्च को कम करते हुए मानव संसाधन और परिसम्पति में निचले स्तर से उनके उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेगा।

रजिट्री के लिए नहीं खाने होंगे धक्के, हरियाणा में एक मई से मिलेंगे ऑनलाइन स्टाम्प पेपर

गुरूग्राम (गुड़गांव) जिले का समस्त भूमि रिकार्ड ऑनलाइन हो गया और इसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। विश्व में कहीं भी बैठा व्यक्ति गुड़गांव जिला के किसी भी भू-भाग का रिकार्ड देख सकता है। वित्त, उद्योग, र्शम एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। प्रदेश के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व पंचकूला में एक मई से ई-स्टाम्पिंग प्रणाली शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बृहस्पतिवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण में इन चार जिलों में योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि इन जिलों में अन्य सभी कार्यालय या ट्रेजरी कार्यालय या उप-ट्रेजरी कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखाएं स्टाम्प पेपर्स (नॉन-ज्यूडिशियल) की बिक्री बंद करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टाम्प विक्रेता केवल ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये तक स्टाम्प पेपर्स (नॉन-ज्यूडिशियल) सृजित कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि कोई भी नागरिक ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प पेपर्स सृजित कर सकता है, जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस प्रणाली को दो भागों में क्रियान्वित किया गया है। पहले भाग में प्रासंगिक प्राप्तियां शीर्ष में स्टाम्प पेपरों के लिए अदायगी की जाती है, जबकि दूसरा भाग अदायगी की ऑनलाइन पुष्टि होने के उपरांत ई-स्टाम्प पोर्टल के माध्यम से ई-स्टाम्प पेपर सृजित करता है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के माध्यम से सफलतापूर्वक अदायगी करने के उपरांत और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम (ई-ग्रास) पोर्टल पर आवश्यक चालान सृजित करके ड्राफ्ट से या नकद अदायगी करने के उपरांत जमाकर्ता तुरंत ऑनलाइन ई-स्टाम्प पेपर सृजित कर सकता है तथा जमा तिथि ले सकता है।