Loan Moratorium:हलफनामे में सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज में रियायत की बात कही

लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है.

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में सभी सेक्टर की बात नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ, इसकी भी जानकारी नहीं है, जबकि वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए.
  • कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सरकार RBI को जवाब दाखिल करने को कहा है.
  • सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ने भी सरकार के हलफनामे पर एतराज जताते हुए कहा कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया है. हलफनामे में सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज में रियायत की बात कही है.