कोस्ट गार्ड का रिक्रूटिंग सेंटर स्वीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य स्थापना समारोह शृंखला के अंतर्गत 5 नवम्बर को आयोजित ‘‘रैबार‘‘ कार्यक्रम काफी सफल रहा है। ‘‘रैबार‘‘ के आयोजन से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के गौरव, जो देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सेवाएँ दे रहे हैं, को कार्यक्रम में आमन्त्रित किया गया था। लगभग 10 घण्टे लगातार कई विषयों पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि सभी अनुभवों को इकट्ठा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

‘‘रैबार‘‘ कार्यक्रम से हुए त्वरित लाभ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए कोस्ट गार्ड का रिक्रूटिंग सेंटर स्वीकृत हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकि अनुसंधान संगठन (एन.टी.आर.ओ.) का साईबर सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तीन माह में राज्य में खुलने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लोहानी द्वारा राज्य में रेलवे सेवाओं में सुधार का आश्वासन मिला है।

सेना के द्वारा राज्य के सीमान्त एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने हेतु 4 करोड़ अखरोट और चिलगोजे के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए नर्सरी भी तैयार कर दी गयी हैं। ‘‘रैबार‘‘ कार्यक्रम में, राज्य की जिलेवार मैपिंग करवा कर क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार योजनाएं बनाना एवं पाठ्यक्रम में पर्यटन और हॉर्टिकल्चर को जोड़ना जैसे कई अन्य बहुत अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य सरकार द्वारा बन्द नहीं किया गया है। योजना के अंतर्गत जिस कम्पनी के साथ अनुबंध किया गया था, निश्चित रूप से उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इसमें यदि कोई अधिकारी संलिप्त होगा तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना से आच्छादित मरीजों पर होने वाले चिकित्सकीय व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े मरीजों का ईलाज किया जाए, इस बीच ईलाज में किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील और गम्भीर है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी।

अपने लखनऊ दौरे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना का लाभ निश्चित रूप से उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हुई भेंटवार्ता सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी भी लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करना चाहते हैं।

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