मुख्यमंत्री ने किया चतुर्थ प्रान्तीय महाधिवेशन में प्रतिभाग

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को हरिद्वार रोड स्थित एक स्थानीय वैडिंग प्वांइट में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के चतुर्थ प्रान्तीय महाधिवेशन में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन द्वारा जो 14 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है। उन मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी। सभी मांगों का परीक्षण किया जायेया, जो मांग पूरी हो सकती है उसे पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि देहरादून में जो पेंशनर्स भवन की मांग रखी गई है, यह विचारणीय है। इस अवसर पर उन्होंने सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन के अधिवेशन के लिए एक लाख रूपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसदों एवं विधायकों से एक घण्टे का संवाद किया। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हम सबको आधुनिक तकनीक के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं एवं नीतियों से अपडेट रहना जरूरी है। सरकार के नीतिगत निर्णय, शासनादेश सब वेबसाइट पर अपलोड हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या की शिकायत, उसके समाधान और सुझाव के लिए सीधे मुख्यमंत्री ऐप एवं टोल फ्री नम्बर 1905 पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिकायत या सुझाव मिलने पर उसे सीधा सम्बन्धित विभागों को भेजा जाता है। जिस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनपद चमोली जनपद के अन्तिम गांव घेस को डिजिटल ग्राम बनाया गया है। देवभूमि डायलाॅग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली के घेस एवं हिमनी तथा पिथौरागढ़ के पीपलकोट के सात सौ लोगों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। घेस व हिमनी गांवों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से दिल्ली के अपोलो अस्पताल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि चमोली के सुदूर बलाड गांव में कम उम्र में ही महिलाओं के दांत गिरने की समस्या पायी गयी थी, इसकी जांच करने पर यह जानकारी मिली कि प्रसव के दौरान उन्हें ठीक से आहार न मिलने के कारण यह समस्या पैदा हो रही है।

इसके लिये गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त राज्य बनाने लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल करते हुए प्रदेश में 47 ई-अस्पताल स्थापित किये गये है। जबकि पूरे देश में इनकी संख्या 144 है। सरकार का प्रयास है कि तकनीक के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं दी जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों के वरिष्ठ पेंशनर्स को सम्मानित भी किया।

विधायक श्री गणेश जोशी ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारियों को अपने अनुभवों से सरंक्षक की भूमिका निभानी होगी। प्रदेश के तीव्र विकास के लिए अनुभवी लोगों का सुझाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य कर रही है। पिछले एक साल में परिवहन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को घाटे से उभारा गया है।

इस अवसर सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री आरएस परिहार, महामंत्री श्री पीडी गुप्ता, श्री जेबीएस पथनी, श्यामजी यादव, श्री केडी शर्मा, श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, श्री नरेश मित्तल, श्री आदेश गुप्ता आदि उपस्थित थे।